Atrocities Act New Rules: अॅट्रॉसिटी कायद्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदल केला आहे. गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात हा बदल असून यावर समाजातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
मुंबई: “अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९” (Atrocity Act) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार, अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा थेट नोंदवण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रथम प्राथमिक पडताळणी केली जाईल. तक्रारीतील तथ्यांची खातरजमा झाल्यानंतरच गुन्हा नोंदवण्याची पुढील प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsat) यांनी विधान परिषदेत दिली
पूर्वीची प्रक्रिया कशी होती?
यापूर्वी अॅट्रॉसिटी संदर्भातील तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांकडून तात्काळ गुन्हा नोंदवून आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्याची पद्धत होती. अनेक प्रकरणांमध्ये 24 तासांच्या आत अटक करण्याची प्रक्रिया राबवली जात असे. मात्र आता सरकारने या पद्धतीत बदल करत प्राथमिक पडताळणीनंतरच गुन्हा नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तक्रार आणि गुन्हा नोंदणी यामध्ये एक अतिरिक्त तपास टप्पा जोडला गेला आहे.
अॅट्रॉसिटी संदर्भात विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित
अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक गेल्या सात वर्षांपासून झालेली नाही, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, “काही वेळा किरकोळ वाद किंवा वैयक्तिक तक्रारींवरही अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा तातडीने दाखल केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.”
सरकारच्या निर्णयावर सामाजिक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त
दरम्यान, या निर्णयावर काही सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अॅट्रॉसिटीसारख्या संवेदनशील कायद्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी अतिरिक्त अटी घातल्यास कायद्याचा धाक कमी होण्याची शक्यता आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी अधिक लवचिक झाली तर अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार रोखण्याची क्षमता कमी होईल आणि उलट अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची भीती काही जणांनी व्यक्त केली आहे.
पीडित कुटुंबांना सरकारी नोकरी मिळणार
दरम्यान, अॅट्रॉसिटी प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने 889 पीडितांच्या वारसांना किंवा नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियुक्त्यांची प्रक्रिया पुढील आठ ते दहा दिवसांत सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्री शिरसाट यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा: RSS सरसंघचालक ST-ST सुद्धा होऊ शकतो, मात्र तो……; मोहन भागवत यांचे मोठे विधान
अॅट्रॉसिटी अंमलबजावणी संबंधित समितीची नव्याने रचना
अनुसूचित जाती-जमाती संबंधित प्रकरणांचे प्रभावीपणे परीक्षण व्हावे यासाठी संबंधित समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीत लोकप्रतिनिधींसोबत निवृत्त IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीत अध्यक्ष, एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य अशी संरचना ठेवण्यात आली असून त्यामुळे कामकाज अधिक कार्यक्षम होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.