नागपूर: केंद्रीय मंत्री ‘नितीन गडकरी’ (Nitin Gadkari) यांच्या कुटुंबाचे गोमांस निर्यात करणाऱ्या कंपनीशी असलेल्या व्यवहारांवर आधारित एक व्हिडिओ तयार केल्याने यूट्यूबर ‘मुकेश मोहन’ (Mukesh Mohan) सध्या मोठ्या कायदेशीर वादात अडकले आहेत. या व्हिडिओनंतर गडकरींनी मुकेश मोहन यांना तब्बल 50 कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस पाठवली असून, नागपूर सायबर पोलिसांत गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला आहे. (Mukesh Mohan Defamation Case)
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
मुकेश मोहन यांनी 26 आणि 27 मार्च रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत आपली बाजू मांडली आहे. यात त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘The Caravan’ या मासिकात ‘नागपूरचे बीफ: गडकरींच्या व्यावसायिक साम्राज्यात गुंतलेली बीफ कंपनी’ (Nagpur’s Beef: The beef company enmeshed in Gadkari’s business empire) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या एका तपास अहवालावर आधारित त्यांनी हा व्हिडिओ तयार केला होता.
या अहवालात ‘रॅम्बल अॅग्रो अँड फूड्स’ (Rembal Agro and Foods) या गोमांस निर्यात करणाऱ्या कंपनीचे गडकरी कुटुंबाशी व्यावसायिक संबंध दर्शविण्यात आले होते. हा मुद्दा संवेदनशील असल्याने व्हिडिओ प्रकाशित होताच मोठी चर्चा निर्माण झाली.
‘द कॅराव्हॅन’च्या अहवालातील मुख्य दावे:
- नितीन गडकरींच्या उद्योग साम्राज्याची मुख्य कंपनी ‘सियान अॅग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (Cian Agro Industries and Infrastructure) या कंपनीचे ‘रॅम्बल अॅग्रो’ कंपनीशी संबंध असल्याचा दावा.
- नितीन गडकरी यांचा मुलगा ‘निखिल गडकरी’ हा ‘सियान अॅग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक आहे.
- रॅम्बल अॅग्रोतील अनेक भागधारकांना आणि संचालकांना गडकरी कुटुंबाच्या पाठिंब्याने चालणाऱ्या कंपन्यांकडून निधी पुरवला गेला होता.
- रॅम्बल अॅग्रो कंपनीला नितीन गडकरी यांच्या पत्नी ‘कांचन गडकरी’ यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘समृद्धी सहकारी बँक’ कडूनही मोठे कर्ज मिळाले होते.
- रॅम्बलचे व्यवस्थापकीय संचालक ‘महेशकुमार पिल्लई’ हे पूर्वी गडकरी समूहाशी संबंधित कंपनी ‘सियान कॅपिटल’ चे संचालक होते.
या सर्व मुद्द्यांवर आधारित माहिती मुकेश मोहन यांनी आपल्या व्हिडिओत मांडली होती.
‘द कॅराव्हॅन’ चा संपूर्ण रिपोर्ट येथे वाचू शकता: Nagpur’s Beef- The beef company enmeshed in Gadkari’s business empire
मानहानीची नोटीस आणि कायदेशीर दबाव:
व्हिडिओ सार्वजनिक झाल्यानंतर मुकेश मोहन यांना पाठवण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये;
- ₹50 कोटींची नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.
- 24 तासांच्या आत सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडिओ काढण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
- आदेश न पाळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
नातेवाईकांवरही कारवाई:
मुकेश मोहन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी २०२१ मध्ये मामाच्या मुलाचा ‘घनश्याम डोलिया’ यांचा मोबाईल नंबर वापरून इंस्टाग्राम अकाउंट तयार केले होते. परिणामी, नागपूर शहर सायबर पोलीस स्टेशनच्या वतीने पोलिसांनी ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ३५(३)’ अंतर्गत नोटीस पाठवून घनश्याम डोलियाला समन्स बजावले असून त्याचा मोबाइल फोन जप्त करण्यासाठी मागितला आहे.
मुकेश मोहन यांनी पुढे सांगितले की, “सर्वप्रथम पोलिसांकडून माझ्या मामाच्या मुलाला ही नोटीस मिळाली, म्हणून आम्ही दोघेही पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी एकत्र गेलो, कारण मला शंका होती की, मामाचा मुलगा सरकारी नोकरीत असल्याने पोलिस त्याला त्रास देतील, म्हणूनच मी त्याच्यासोबत गेलो. नंतर मला कळलं की माझ्याविरुद्ध सुद्धा गुन्हा दाखल झाला असून, तो मी पोस्ट केलेल्या ‘बीफ व्हिडिओ’ संदर्भात आहे.”
एफआयआर आणि पोलिस चौकशी:
मुकेश यांनी सांगितले की, त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, परंतु त्यांना अजूनपर्यंत एफआयआरची प्रत मिळाली नाही. “मला कायदेशीर छळाचा सामना करावा लागत असून. ‘द कारवाँ’ च्या बीफ रिपोर्ट व्हिडिओबद्दल ५० कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस मिळाली आहे, तर दुसरीकडे त्याच व्हिडिओसाठी दाखल फौजदारी गुन्हा (क्र. २२/२०२६) संदर्भात नागपूर पोलीस छळ करत आहेत.” असे ते म्हणाले.
मुकेश मोहन यांची एक्स (X) वरील पोस्ट:
हे प्रकरण अचानक ५० कोटींच्या मानहानीच्या दाव्यापर्यंत आणि एफआयआरपर्यंत कसे पोहोचले?
आठवतंय का गेल्या वर्षी, जेव्हा गडकरी इथेनॉलचा प्रचार करत होते? त्यावेळी गडकरींच्या पीआर टीमने मला ईमेल करून सांगितले, “इथेनॉलचे फायदे अधोरेखित करणारा एक व्हिडिओ बनवा आणि तुम्हाला इतर इन्फ्लुएन्सर्सप्रमाणे पैसे मिळतील.”
इथेनॉलवर पैसे देऊन व्हिडिओ बनवण्याऐवजी, मी एका व्हिडिओद्वारे लोकांना कळवले की गडकरी इथेनॉलचा प्रचार करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सर्सना पैसे देत आहेत. बघा, ते मलाही पैसे देत होते.
तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर अडीच ते तीन कोटी लोकांनी पाहिला. एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने तो शेअर केला.
त्या व्हिडिओनंतर, गडकरींनी ‘आज तक’ च्या व्यासपीठावर सांगितले की, त्यांची आणि इथेनॉलची बदनामी करण्यासाठी पैसे देऊन व्हिडिओ बनवले जात आहेत.
त्यांच्या टीमने ईमेलमध्ये देऊ केलेले पैसे आणि त्यांनी माझ्याशी केलेली चॅट माझ्याकडे आहे. अशा परिस्थितीत, ते त्या व्हिडिओसाठी माझ्यावर एफआयआर किंवा मानहानीचा खटला दाखल करू शकले नाहीत.
त्यामुळेच ते संधीच्या शोधात होते.
नितीन गडकरींच्या कुटुंबाच्या बीफ व्यवसायातील सहभागाबद्दलच्या ‘कॅराव्हॅन’च्या अहवालाचा हवाला देत मी एक व्हिडिओ बनवला, तेव्हा ती संधी चालून आली.
आता, सूडमोहीम (Witch Hunter) सुरू झाली आहे. आणि सूडमोहीम राबवणारे नितीन गडकरी आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे निर्माण झालेले काही मूलभूत प्रश्न:
- राजकीय नेत्यांवर टीका करण्याचा अधिकार कितपत सुरक्षित आहे?
- सोशल मीडिया पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण आहे का?
- मानहानी कायद्याचा वापर हा न्यायासाठी आहे की दडपशाहीसाठी?
विशेषतः डिजिटल युगात, जिथे प्रत्येकजण माहिती शेअर करू शकतो, तिथे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यातील संतुलन हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे.
निष्कर्ष:
मुकेश मोहन यांच्यावर झालेली कारवाई ही केवळ एका व्यक्तीची गोष्ट नसून, ती भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वतंत्र पत्रकारिता आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील समतोल यावर प्रकाश टाकणारी घटना ठरत आहे.
आगामी काळात या प्रकरणाचा निकाल केवळ एका पत्रकाराचे भविष्य ठरवणार नाही, तर देशातील लाखो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आणि स्वतंत्र पत्रकारांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरू शकतो.
हे सुद्धा वाचा: ‘मी शंकर, तू पार्वती’ म्हणत स्वयंघोषित धर्मगुरू ‘ऋषिकेश वैद्य’ चा महिलेवर बलात्कार, ‘खरात’ नंतर नवीन प्रकरण समोर.