दिल्ली: (Trump Allows India to Buy Russian Oil for 30 Days) मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे तेल पुरवठ्यावर दबाव वाढल्याने अमेरिकेने भारताला रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. ही परवानगी फक्त समुद्रात आधीच वाहतुकीत असलेल्या शिपमेंटपुरती मर्यादित असल्याचे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने गुरुवारी ५ मार्च रोजी जाहीर केले की, ५ मार्च ते ४ एप्रिल या कालावधीत रशियाकडून आधीच पाठवलेले कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे शिपमेंट भारतात उतरवण्यास परवानगी असेल. म्हणजेच, सध्या समुद्रात प्रवास करत असलेल्या जहाजांवरील तेल भारतात पोहोचवण्यास ही सवलत लागू होईल.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट परिणाम होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील Strait of Hormuz तेल वाहतुकीवर झाला आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग मानली जाते. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ४० टक्के पुरवठा या मार्गाने होतो. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही व्यत्यय भारतासह अनेक देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरतो.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात भारताने रशियन तेल खरेदी केल्यास भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के दंडात्मक कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा कर आधीच अस्तित्वात असलेल्या २५ टक्के शुल्कापेक्षा वेगळा होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला हा अतिरिक्त कर उठवण्यात आला असला तरी, भारताने पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल खरेदी सुरू केल्यास तो पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत.
अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसंट काय म्हणाले:
“अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणामुळे अमेरिकेत तेल आणि वायू उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. जागतिक बाजारात तेल पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी भारताला ही तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे. ही सवलत अत्यंत मर्यादित आणि तात्पुरती आहे. यामुळे रशियन सरकारला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, कारण ही परवानगी केवळ आधीच वाहतुकीत असलेल्या शिपमेंटपुरतीच मर्यादित आहे.”
बेसंट यांनी असेही म्हटले की, त्याचबरोबर भारताने अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
यावर भारताची भूमिका काय
दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ३ मार्च रोजी सांगितले की, भारताने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून नसलेल्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचाही शोध घेतला आहे. सध्याच्या संकटाच्या परिस्थितीत या पर्यायी पुरवठ्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मदत होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र हे तेल कोणत्या देशांकडून मिळेल, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली नाही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीवर टीकेचा भडिमार
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर विविध स्तरातून मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह म्हणाले की;
“मोदीजी, तुम्ही भारताचा स्वाभिमान, सन्मान आणि प्रतिष्ठा अमेरिकेकडे गहाण ठेवली आहे.
देशाला माहिती आहे की तुम्ही #EpstienFiles घोटाळ्यात खोलवर अडकला आहात. तुमचा मित्र अदानी अमेरिकेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकला आहे. आता तुम्हाला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठीही ट्रम्पची परवानगी घ्यावी लागेल. भारताला असा भित्रा आणि कमकुवत पंतप्रधान नको आहे. तुम्ही तुमच्या पदाचा राजीनामा द्यावा.”
मध्यपूर्वेतील तणाव, रशियन तेलावरील निर्बंध आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतार यामुळे पुढील काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे सुद्धा वाचा: हिंदी महासागरात इराणची ‘आयरिस डेना’ अमेरिकेने बुडवली, इराणचा अमेरिकेला गंभीर इशारा.